Bihar Contract Workers: यदि आप बिहार के किसी भी विभाग के संविदा कर्मचारी है तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुसखबड़ी है। क्योंकि बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत तकरीबन 4 लाख संविदा कर्मचारियों को सरकार की ओर से मानदेय बढ़ाने का अहम फैसला लिया है।
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जिसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। इसलिए आज हम आप सभी को अपने इस लेख में संविदा कर्मियों का मानदेय बढ़ाने के लिए जिस समिति का गठन किया गया उसके बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करेंगे।
हम आप सभी को जानकारी दें कि, बिहार में 300,000 से अधिक संविदा कर्मियों का मानदेय और पारिश्रमिक बढ़ाने की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। यहां तक कि एक कमेटी भी बनायी गयी है। जो समिति मानदेय बढ़ाने पर विचार विमर्श करेगी। सामान्य प्रशासन विभाग के सूत्रों के मुताबिक, समिति जल्द ही बैठक करेगी।
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बिहार में संविदा कर्मियों का मानदेय और पारिश्रमिक बढ़ाने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमिटी में विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव या सचिव सदस्य समलित होंगे। जबकि सामान्य प्रशासन एवं वित्त विभाग के प्रधान सचिव एवं सचिव सदस्य शामिल होंगे।
वहीं, सामान्य प्रशासन विभाग ने तमाम विभागों को यह आदेश दिया है कि, अगर संविदा कर्मियों को निर्धारित तिथि के मुताबिक मानदेय नहीं मिलता है तो समिति की बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत की जाएं। सूत्रों के हवाले विभाग के प्रधान सचिव डाॅ. बीएससी राजेंद्र जी ने सभी विभागों को जिसमें
अपर मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों, सचिवों, पुलिस महानिदेशकों, प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों के मानदेय में संशोधन हेतु प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। पारिश्रमिक का निर्धारण विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति दो बिंदुओं पर विचार करने के बाद करेगी।
जिसमें प्रथम बाजार में प्रचलित दरें और दूसरे स्थान पर, सरकार में समकक्ष पदों के कर्मचारियों के प्रवेश स्तर के वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते सहित समेकित राशि। साथ ही साथ सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव ने संविदा कर्मचारियों के पारिश्रमिक निर्धारण एवं संशोधन के संबंध में सूचना जारी किये हैं।
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