Digital Public Infrastructure World Bank : इधर भारत में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ तो उधर से World Bank ने जबरदस्त खुशखबरी सुना डाली. World Bank ने अपनी एक रिपोर्ट में यह बताया है कि मोदी सरकार ने
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एक ऐसा काम महज 6 वर्षो में ही कर दिखाया जिसके लिए भारत को पांच दशक लग जाते. World Bank के डॉक्यूमेंट में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई Digital Public Infrastructure के बारे में बताया गया कि JAM (जन धन, आधार, मोबाइल),
सभी के लिए Bank Account, Aadhar और Mobile Connectivity से कई लोगों को फायदा पहुंच रहा हैं. इससे भारत ने केवल 6 सालों में ही वित्तीय समावेशन लक्ष्य हासिल कर लिया है, जो की काबिले तारीफ है.
क्या है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर
खास बात यह है कि World Bank की रिपोर्ट में यह जिक्र किया गया कि अगर यह काम समान्य रूप से चलता तो इसमें कम से कम पांच दशक मतलब 50 साल लग जाते. इसका मतलब यह है कि पचास साल का काम 6 साल में ही मोदी सरकार ने निपटा दिया गया है. भारत ने यह उपलब्धि अपने
Digital Public Infrastructure की बदौलत हासिल की है. World Bank की रिपोर्ट आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर यह लिखा कि यह हमारी सरकार की मजबूत Payment Infrastructure और हमारे लोगों की मजबूत इच्छाशक्ति का ही परिणाम है. मैं अपनी जनता को इस उपलब्धि के लिए बधाई देता हूं.
इन योजनाओं का खास जिक्र
World Bank के डॉक्यूमेंट में जिन चीजों का जिक्र किया गया है उनमें जनधन-आधार-मोबाइल, प्रधानमंत्री जन-धन खाता योजना, जन धन प्लस कार्यक्रम, UPI से लेनदेन रिकॉर्ड पर, आसान KYC प्रक्रिया, UPI से देश के बाहर भी Payment, जैसी योजनाओं का जिक्र किया गया है. ये सभी वे योजनाएं हैं
जिसे PM Modi ने बड़ी ही जोर-शोर से शुरू की थीं और इसे लोगों के बीच पहुंचाया है. लोगों ने इन सभी योजनाओं (Scheme) के लाभ भी उठाए हैं. यहां तक कि UPI से तो देश से बाहर भी Payment करने की सुविधा शुरू हो गई हैं.
योजनाओं का आउटपुट भी बताया
बता दे कि वर्ल्ड बैंक ने अपने रिपोर्ट में इन योजनाओं के परिणामों की भी चर्चा की हैं. जैसे कि जन धन प्लस कार्यक्रम कम कमाने वाली महिलाओं को बचत करने के लिए प्रोत्साहित करता हैं, जिसके परिणाम के कारण अप्रैल 2023 तक 1.2 करोड़ महिलाएं इस योजना से जुड़ी हुईं हैं.
इसी तरह UPI से अकेले मई 2023 में लगभग 14.89 ट्रिलियन रुपये मूल्य के 9.41 बिलियन से अधिक के लेनदेन किए गए. Digital Infrastructure ने KYC प्रक्रिया को आसान बना दिया है. इससे बैंकों की लागत कम हो गई है.
पीएम मोदी ने दी प्रतिक्रिया
इस रिपोर्ट के बारे में PM Modi ने यह लिखा हैं कि भारत के विकास पर एक बहुत ही दिलचस्प बिंदु साझा किया गया है. भारत ने केवल 6 वर्षों में वित्तीय समावेशन लक्ष्य (Financial Inclusion Goal) हासिल कर लिया है, अन्यथा इसमें कम से कम 47 वर्ष लग जाते.
यह हमारी सरकार की मजबूत Payment Infrastructure और हमारे लोगों की मजबूत इच्छाशक्ति का ही यह परिणाम है. पीएम मोदी ने आगे कहा, मैं अपनी जनता को इस उपलब्धि के लिए बधाई देता है. यह हमारे तेज विकास और इनोवेशन का हक प्रमाण है.
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