घर खरीदने में राहत से हॉस्टल तक, बजट से महिलाओं को फायदा

Budget 2024-2025 : भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुरू से मानना रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को ऊंचाई तक पहुंचने और जीडीपी को दहाई अंकों में पहुंचाने के लिए भारत के महिलाओं का आर्थिक रूप से सशक्त होना और कार्यबल में उनकी भागीदारी काफी जरूरी है.

भारत स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने से लेकर विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने और प्रतिद्वंद्वी चीन से आपूर्ति श्रृंखलाओं को स्थानांतरित करने तक वैश्विक प्लेटफार्मों पर कदम बढ़ा रहा है क्योंकि यह तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का सपना संजोए हुए है.

आधुनिक भारत की महिलाओं ने बड़े पैमाने पर पितृसत्तात्मक दीवारों को तोड़ दिया है और ऐसे समय में कार्यबल में शामिल हो रही हैं जब भारत भी एक आदर्श विकासात्मक बदलाव देख रहा है. मोदी सरकार की यह सोच Budget 2024-2025 में भी साफ दिखाई देती है.

इस बार के बजट में ‘महिला संचालित विकास‘ (Women-led Development) को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं और बालिकाओं हेतु लाभकारी योजनाओं के लिए तीन लाख करोड़ से अधिक रुपये के आवंटन की व्यवस्था की गई है. साथ ही कामकाजी महिलाओं की जिंदगी आसान बनाने के लिए सुविधाओं के साथ प्रशिक्षण पर जोर दिया गया है.

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Budget 2024-2025: कामकाजी महिलाओं के लिए हास्टल

मंगलवार को भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने Budget 2024-2025 पेश करते हुए कहा कि, महिला कामगारों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उद्योग के सहयोग से कामकाजी महिलाओं के लिए हास्टल और शिशु गृहों की स्थापना की जाएगी. इन सुविधाओं से कामगारों में महिलाओं की भागीदारी ओर अधिक बढ़ेगी. इसके अलावा

महिलाओं के लिए विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करस और महिला स्वयं सहायता समूह उद्यमियों के लिए बाजार तक पहुंच को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाएंगे. शुरू से ‘केन्द्र सरकार वुमेन लेड डेवलेपमेंट’ (Women led Development) की बात करती रही है, बजट में भी यह देखा गया है.

Budget 2024-2025: बालिकाओं के लिए तीन लाख करोड़ से अधिक के आवंटन

इसे बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट (Budget 2024) में महिलाओं और बालिकाओं के लिए तीन लाख करोड़ से अधिक के आवंटन की व्यवस्था की गई है. यह आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की ओर संकेत करता है.

महिलाओं द्वारा खरीदी गई संपत्तियों में स्टांप शुल्क कम करने पर विचार

हम आप सभी को बता दें कि, महिलाओं के सशक्तीकरण और उन्हें अचल संपत्ति की मालकिन बनने को प्रोत्साहन देने की भी एक नीति बजट में दी गई है. बजट (Budget 2024-2025) में केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों से कहा है कि महिलाओं द्वारा खरीदी गई संपत्तियों में स्टांप शुल्क कम करने पर विचार किया जाए.

इसके लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करेगी. हालांकि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (Ministry of Women and Child Development) के कुल बजट में खास बढ़ोतरी नहीं हुई है. पिछले 2023-24 के बजट में इस मंत्रालय का बजट 25,448.68 करोड़ रुपये था जिसे इस बार बढ़ा कर 26,092.19 किया गया है.

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