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Govt BSNL Revival Plans: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार सातवीं बार बजट पेश करके इतिहास रच दिया है. बजट 2024 में उन्होंने कई बड़े फैसले लिए. इस बजट में सरकार ने टेलीकॉम कंपनी के लिए भी बड़ा फैसला लिया है. दरअसल भारत की प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीयों ने अपने रिचार्ज प्लान को 25% तक बढ़ा दिया है जिसमें आम जनता को काफी परेशानी हो रही है यही कारण है कि, लोग BSNL की ओर वापस लौट रहे हैं.
जब से केंद्र की मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से ही अंबानी को मोदी सरकार से जोड़कर देखा गया और लोग यह सोच रहे थे कि, केंद्र सरकार जिओ के इस फैसले पर कोई कदम नहीं उठाएगी लेकिन मोदी सरकार ने तो पूरी बाजी ही पलट कर रख दी और बजट 2024 में 1.28 लाख करोड़ रुपये का बड़ा बजट दिया गया है, जिसे टेलिकॉम प्रोजेक्ट और सरकारी टेलिकॉम कंपनी BSNL की टेक्नोलॉजी अपडेट पर खर्च किया जाएगा. जिससे भारत के सभी प्राइवेट टेलिकॉम कंपनियों को एक बड़ा झटका लगा है.
Govt BSNL Revival Plans: BSNL का बुनियादी ढ़ांचागत बदलाव का इंतजार
हम आप सभी को बता दें कि, बीएसएनएल कंपनी लंबे वक्त से बुनियादी ढ़ांचागत बदलाव का इंतजार कर रही है. जहां प्राइवेट टेलिकॉम ऑपरेटर (Private Telecom Operators) 4G और 5G जैसे सर्विस दे रहे हैं, वही अभी BSNL की ओर से 3G और 4G सर्विस से काम चलाया जा रहा है.
हालांकि जब से प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी ने अपने रिचार्ज प्लान महंगे किए हैं तब से ही यूजर्स दोबारा बीएसएनएल की ओर लौट रहे हैं. ऐसे में सरकार ने BSNL को दोबारा ट्रैक पर लाने के लिए प्लान तैयार (Govt Bsnl Revival Plans) किया है. इसके लिए सरकार BSNL पर मोटा पैसा खर्च करने जा रही है.
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Govt BSNL Revival Plans: बदलेगी बीएसएनएल की सूरत
हम आप सभी को बता दें कि, केंद्र सरकार की ओर से बजट 2024 में 1.28 लाख करोड़ रुपये का बड़ा बजट पेश किया गया है, जिसे टेलिकॉम प्रोजेक्ट और सरकारी टेलिकॉम कंपनी BSNL (Government telecom company BSNL) की टेक्नोलॉजी अपडेट पर खर्च किया जाएगा. कुल बजट आवंटन में BSNL और MTNL को करीब 1 लाख करोड़ रुपये दिए जाएंगे. इसमें से 82,916 रुपये को बीएसएनएल के टेक्नोलॉजी अपग्रेड और बुनियादी ढ़ांचे में बदलाव पर खर्च किया जाएगा.
Govt BSNL Revival Plans: कहां खर्च होगा पैसा
आपको बता दें कि, वित्त वर्ष 2024-25 में सरकार की ओर से 1,28,915 करोड़ रुपये दिए गए हैं. साथ ही 17 हजार करोड़ रुपये यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) से आएंगे. इस 17 हजार करोड़ रुपये को टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइडर (Telecom Service Provider),
भारतनेट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च किया जाएगा. इसमें से 17,510 करोड़ रुपये को डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकम्यूनिकेशन (Department of Telecommunication) के कर्मचारियों की पेंशन पर खर्च होगा.
गांवों तक पहुंचेगा सस्ता इंटरनेट
अगर वित्त वर्ष 2023 के अंतरिम बजट की तुलना वित्त वर्ष 2024 से किया जाए, तो इसमें 14.65 फीसद की ग्रोथ दर्ज की गई है. वित्त वर्ष 2024 में भारतनेट पर खर्च होने वाले बजट में 70 फीसद की ग्रोथ दर्ज की गई है. अब भारतनेट की सहायता से गांवों तक ऑप्टिकल फाइबर सर्विस (Optical Fibre Service) की मदद से इंटरनेट पहुंचाया जा रहा है. ऐसे में आने वाले दिनों में गांवों तक तार से इंटरनेट कनेक्टिविटी मुहैया होगा.
Govt BSNL Revival Plans: BSNL में हुआ था इस कंपनी का मर्जर
हम आप सभी को बता दें कि, मोदी सरकार का पूरा फोकस BSNL पर है. मोदी सरकार ने हाल ही में भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (BBNL) का मर्जर बीएसएनएल में कर दिया था. इस विलय की वजह से BSNL को 5.67 लाख किलो मीटर का अतिरिक्त ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क मिल गया है. वहीं, कंपनी की कनेक्टिविटी 1.85 लाख गांवों तक हो गई है.
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