Business Opportunity : रेल यात्रियों के सुविधा के लिए सहज एवं रियायती दर पर दवाएं उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने रेलवे स्टेशनों पर Jan Aushadhi Kendra खोलने का निर्णय किया है. Pilot Project के अंतर्गत ये Jan Aushadhi Kendra अभी भारत के 50 रेलवे स्टेशनों पर खोले जाएंगे. आगे चलकर इसकी संख्या बढ़ा दी जाएगी. रेलवे ने इन Jan Aushadhi Kendra की सूची जारी भी कर दी है.
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यात्रियों की सुविधा के लिए खोले जा रहे केंद्र
भारतीय रेलवे (Indian Railways) रेलवे स्टेशनों पर सुविधाओं को लगातार बढ़ा रहा है. अब यात्रियों की सुविधा के लिए Indian Railways रेलवे स्टेशनों पर Pradhan Mantri Jan Aushadhi Kendra खोलने जा रहे हैं. March 2024 तक पूरे देशभर में रेलवे स्टेशनों पर Pradhan Mantri Jan Aushadhi Kendra की संख्या बढ़ाकर
10 हजार करने का लक्ष्य है. Jan Aushadhi Kendra के जरिए सस्ती दर पर गुणवत्ता वाली दवाएं रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध कराने की पहल से यात्रियों एवं रेलवे स्टेशनों पर आने-जाने वाले लोगों को इससे आसानी होगी. इससे रोजगार भी बढ़ेगा.
लाइसेंस की आवश्यकता
Pradhan Mantri Jan Aushadhi Kendra Scheme के तहत, सरकार AC-ST और दिव्यांग आवदेकों को 50,000 रुपये तक की दवाएं अग्रिम में देती हैं. लोगों को Pradhan Mantri Jan Aushadhi Kendra खोलने के लिए ‘Retail Drug Sales’ License की जरूरत होती है.
कौन खोल सकता है जन औषधि केंद्र
हम आप सभी को बता दें कि, पहली श्रेणी में कोई भी व्यक्ति, बेरोजगार Pharmacist, कोई Doctor या पंजीकृत Medical Practitioner इस Pradhan Mantri Jan Aushadhi Kendra को खोल सकता है. दूसरी श्रेणी में Trust, NGO, Private Hospital आदि शामिल होते हैं.
तीसरी श्रेणी में राज्य सरकारों के द्वारा Nominated किए गए Agencies को भी Jan Aushadhi Kendra खोलने का मौका मिलता है. अगर आप Pradhan Mantri Jan Aushadhi Kendra खोलना चाहते हैं, तो आपके पास B-Pharma या D-Forma की Degree होनी चाहिए और आवेदन करते समय Degree को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करना होगा.
जन औषधि केंद्र से कमाई कितनी
Pradhan Mantri Jan Aushadhi Kendra में दवाओं की बिक्री पर 20 फीसदी तक का कमीशन मिलता है. इसके साथ, हर महीने की बिक्री पर 15 फीसदी का Incentive दिया जाता है. Pradhan Mantri Jan Aushadhi Kendra के अंतर्गत दुकान खोलने के लिए सरकार द्वारा Furniture
और अन्य आवश्यक वस्त्रादि के लिए तकरीबन 2.5 लाख से 2.75 लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है. साथ ही, Billing के लिए Computer और Printer जैसी उपकरणों की खरीदारी में भी सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करती है.
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