Bihar New Reservation Rule: अगर आप भी बिहार के रहने वाले है तो, आप सभी बिहार के मूलनिवासी के लिए बहुत बड़ी खुसखबड़ी लेकर है. क्योंकि बिहार में आरक्षण के दायरे को 60% से बढ़ाकर पूरे 75% कर दिया है. और इसलिए आज हम आप सभी अपने इस लेख में पूरे विस्तार से Bihar New Reservation Rule के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे.
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हम आप आप सभी को बता दें कि, बिहार में नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानो (Reservation in Government Jobs and Educational) में नामांकन में आरक्षण के दायरे को 60 से बढ़ाकर पूरे 75 प्रतिशत कर दिया गया है. जिसपर विधानसभा की मुहर भी लग चुकी है. Bihar New Reservation Rule को समर्पित अपने इस लेख में हम आप सभी को यह भी बता दें कि, गुरुवार को
विधानसभा में सर्वसम्मति से बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों, SC/ ST तथा OBC के लिए) संशोधन विधेयक 2023 तथा बिहार (शैक्षणिक संस्थानों में दाखिला में) आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पारित हो गया है. यहाँ तक कि तीन और विधेयक भी पारित कर दिए गए है.
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विधेयक में बताया कि, सीधी रिक्तियों (Vacancies) से 35% और आरक्षित कोटि से 65% से भरी जाएंगी. आरक्षित कोटि (Reserved Category) के उम्मीदवार जो अपने गुणागुण के बेस पर चयनित होते है, उन उमीदवारों के गणना खुला गुणागुण कोटि की 35% Vacancies के विरुद्ध की जाएगी, ना कि आरक्षण कोटि की Vacancies के विरुद्ध होगी.
साथ ही पहले से प्रावधानित पिछड़े वर्ग की महिलाओं को विलोपित किया जाएगा. वहीं विधानसभा में पारित आरक्षण विधेयक बताया कि, जाति सर्वेक्षण (Caste Survey) के अंतर्गत एकत्र किये गए आंकड़ों के ब्यौरा से यह पता चलता है कि, अवसर और स्थिति में समानता के संविधान में पोषित लक्ष्य को पूरा करने हेतु पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (SC, ST तथा OBC ) के बड़े हिस्से को बढ़ावा देने की जरूरत है.
Caste Survey के अंतर्गत एकत्र किये गए आंकड़ों के ब्यौरा से यह मालूम पड़ता है कि, राज्य सरकार की सेवाओं (State Government Services) में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों का प्रतिनिधित्व अनुपातिक रूप से थोड़ा है. वहीं अनुपातिक समानता को हासिल करने हेतु उपायों और साधनों को उपस्थित करना जरूरी है. तथा अनुपातिक समानता करने के लिए आरक्षण का दायरा को बढ़ाया जा रहा है.
इसी संदर्भ में विधानसभा की दूसरी पाली के दौरान वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने Reservation यानी आरक्षण विषय मे दोनों विधेयकों को पेश किया है. इसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बताया कि, प्रांरभ से देश में 50% का आरक्षण (Reservation in India) दिया गया है। गरीब सवर्णों को भी 10% आरक्षण दिया गया है. ततपश्चात बिहार में हुई जाति बेस गणना के पश्चात जो स्पष्टीकरण हुई, उसके पश्चात आरक्षण का दायरा हमलोगों ने बढ़ाने का अहम फैसला लिया. जिसपर सभी दलों की भी मंजूरी मिली है.
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सारांश
आज के इस लेख में आप सभी को Bihar New Reservation Rule के बारे में बताई गई है. जो की बिहार रहने वाले तमाम लोगों के अत्यंत महत्वपूर्ण अपडेट है. क्योंकि उन्हें अब से सरकारी नौकरी और एडमिशन में 75% का आरक्षण मिलेगा. अतः हमें उम्मीद है कि, आपको हमारा आज का यह आर्टिकल बेहद पसंद आया होगा, हमें उम्मीद है कि आप इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करेंगे.
