Amit Shah on CAA: हम सभी ये जानते है कि देश मे लोकसभा चुनाव होने वाला है. जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) लोकसभा चुनाव की तैयारी में पूरे जोर-शोर से जुट गई है. जिस दौरान देश केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी घोषणा की है.
घोषणा करते हुए उन्होंने कहा है कि, चुनाव से पूर्व देशभर में नागरिकता संसोधन अधिनियम (CAA) लागू कर दिया जाएगा. उन्होंने इसकी घोषणा ईटी नाउ ग्लोबल बिजनेस समिट के दौरान कही हैं.
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इसलिए आज हम आप सभी को अपने इस लेख में Amit Shah on CAA के सबंधित सभी जानकारी बतायेंगे. जिसे जानने के लिए आप सभी को हमारे साथ लेख में अंत तक बने रहना होगा. वहीं हम आप सभी को यह भी जानकारी दें कि, अप्रैल और मई माह में लोकसभा चुनाव होने की संभावना बताई जा रही है.
हम आप सभी को बता दें कि, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने ईटी नाउ ग्लोबल बिजनेस समिट के दौरान कहा की, “मैं साफ कर देना चाहता हूं कि सीएए किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनेगा. जिसका उद्देश्य सिर्फ धार्मिक उत्पीड़न का मुकाबला कर रहे.
पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देना लक्ष्य है. वहीं यह वादा मूल तौर पर कांग्रेस ने ही उन सभी अल्पसंख्यकों से किया था.” यहां तक कि, उन्होंने विपक्ष पर मुसलमानों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया है.
उनके मुताबिक, “हमारे मुस्लिम भाइयों को सीएए को लेकर गुमराह किया जा रहा है तथा उनके विरुद्ध भड़काया जा रहा है। सीएए सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए भी काम कर रहे है.”
4 साल पहले कानून बनकर तैयार
हम आप सभी को यह भी बता दें कि, कुछ दिन पहले ही में केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने यह दावा किया था कि, अगले सात दिनों के भीतर सीएए लागू कर दिया जाएगा. यहां तक कि, विधेयक दिसंबर 2019 में ही संसद में पास हो गया था.
इसके पश्चात भी तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी विधेयक को मंजूरी प्रदान की तथा इसके साथ ही यह कानून बन गया. वहीं पर यह कानून बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का ही प्रावधान करता है.
विरोध में खूब हुए थे प्रदर्शन
हम आप सभी को यह भी बता दें कि, इसको लेकर सीएए पर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे. यहां तक कि, दिल्ली के शाहीन बाग में महिलाएं धरने पर बैठ गईं. बीते वर्ष भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह सुनिश्चित किया था कि सीएए को लागू होने से कोई रोक नहीं सकता है.
कानून लागू होते ही क्या बदल जाएगा
जानकारी प्रदान करें कि, इस कानून के अनुसार तीन पड़ोसी देशों, जैसे- बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान की जाएगी. जो व्यक्ति 2014 तक किसी प्रताड़ना के कारण भारत आए हैं उनको नागरिकता दी जाएगी.
वहीं इन में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के लोग समलित होंगे. जानकारी दें कि, यह विधेयक वर्ष 2016 में ही लोकसभा में पास हो गया था परंतु राज्यसभा में पास नहीं हो पाया था. जिसके पश्चात इसे 2019 में फिर से पेश किया गया.
तथा 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी प्रदान की थी. जिसके बाद पूरे दो साल देश पर कोरोना का प्रकोप रहा है. इस कानून के अंतर्गत 9 राज्यों के 30 से ज्यादा डीएम को भी विशेष अधिकारक मिलेंगे.
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