Bihar Land Registry Rules : अगर आप भी बिहार में जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया से परेशान हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है आपको बता दें कि, बिहार में जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया (Process of land registration in Bihar) जून महीने से काफी आसान हो सकती है.
क्योंकि अब रजिस्ट्री (Bihar Land Registry) के लिए जमाबंदी की टेंशन दूर हो जाएगी; अब बिहार में जमीन, फ्लैट, मकान समेत अन्य के निबंधन प्रक्रिया में जमाबंदी की अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी. बिहार में इस नए नियम को लागू करने के लिए उत्पाद, मद्य निषेध एवं निबंधन विभाग (Registration Department) लोकसभा चुनाव के बाद आदेश जारी करेंगी.
हम आप सभी को बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पिछले दिनों पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) के जमीन की रजिस्ट्री (Land Registry Rules in Bihar) के लिए जमाबंदी जरूरी है. इस आदेश पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब बिहार में बिना जमाबंदी के भी जमीन की रजिस्ट्री हो सकेगी. बिहार में जमीन खरीदने-बेचने के नए नियमों से लाखों लोग परेशान हैं, लिए सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से उन्हें बड़ी राहत मिली है.
21 फरवरी, 2024 से लागू हुई थी जमाबंदी का नियम
आपको बता दें कि, बिहार में 21 फरवरी, 2024 को पटना हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश के बाद जमाबंदी लागू की गई थी. लेकिन नया नियम लागू होने के बाद से ही लगातार जमीन रजिस्ट्री (Bihar Land Registry Rules) में कमी हो रही है. वहीं अपने नाम से जमाबंदी कराने को लेकर लोग काफी परेशान हो रहे थे. जिस कारण सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल पटना हाई कोर्ट के इस आदेश पर रोक लगा दी है. इस पर सितंबर महीने में अगली सुनवाई होगी.
मिली जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में एक SLP (सिविल) दायर किया गया था जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने राहत भरा आदेश दिया है. इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा और अधिवक्ता अंजुल द्विवेदी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि, 10 अक्टूबर 2019 को बिहार सरकार (Bihar Government) ने बिहार निबंधन नियमावली (Bihar Registration Manual) के नियम 19 में संशोधन कर एक नया नियम जोड़ा था.
इसके संशोधन तहत बिहार में जमीन की खरीद, बिक्री या फिर दान तभी संभव होगा जब जमा और होल्डिंग जमीन बेचने वाले या दानकर्ता के नाम पर स्थापित हो. इस आदेश के बाद बिहार के रजिस्ट्री कार्यालय (Registry Offices of Bihar) में जमीन की रजिस्ट्री दिन प्रतिदिन कम होने लगी थी,
जिस कारण बिहार सरकार को राजस्व की भी हानि हो रही थी. वहीं लोगों को भी जमीन रजिस्ट्री के नए नियम के कारण कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और लोग परेशान हो रहे थे. अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाते हुए अगली सुनवाई सितंबर महीने में करने का आदेश दिया है.
फिर बढ़ेगी रजिस्ट्री की संख्या
हम आपको बता दें कि, बिहार में 21 फरवरी, 2024 से जमाबंदी लागू हुई थी. जिसके बाद से ही रजिस्ट्री कार्यालयों (Registry offices) में जमीन की रजिस्ट्री में भारी कमी आई थी. निबंधन विभाग के आंकड़ों के अनुसार मार्च में निबंधन विभाग को राजस्व में करीब 80 फीसदी की गिरावट आयी है.
वहीं अप्रैल और मई में रजिस्ट्री दस्तावेजों (Bihar Land Registry Rules) की संख्या में लगभग 60 फीसदी और राजस्व में 50 फीसदी की कमी आयी है. जमाबंदी का नया नियम लागू होने के बाद हर साल 1.50 लाख दस्तावेजों के पंजीयन की तुलना में मार्च में मात्र 33 हजार दस्तावेजों का ही रजिस्ट्री हो पाया.
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