PM Surya Ghar Yojana : भारत सरकार नागरिकों के लिए कोई ना कोई योजना लागू करती ही रहती है। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana नामक एक नई योजना की घोषणा है. इस योजना का लक्ष्य 1 करोड़ लोगों के घरों मे रुफ टॉप सोलर पैनल लगाकर
उनके बिजली बिल पर होने वाले खर्चे को कम करना है. आपको बता दें PM Surya Ghar Yojana का लाभ केवल गरीब व माध्यम वर्ग के परिवारों को मिलेगा जिनकी आय 2 लाख रुपए से काम है.
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केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना PM Surya Ghar Yojana को लेकर लोगों के बीच जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है. लोगों के बीच इस योजना के लिए इतना उत्साह है कि, योजना शुरू होने के बाद अब तक देशभर में 1 करोड़ से अधिक परिवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया हैं.
आप सभी को बता दें कि, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इस योजना का उद्देश्य देश के एक करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाना है. इस योजना के माध्यम से देश में शहर से पंचायत क्षेत्रों तक सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा.
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क्या है PM Surya Ghar Yojana की खासियत?
हम आप सभी को बता देना चाहते हैं कि, केंद्र सरकार की इस योजना के तहत देश के 1 करोड़ घरों की छतों पर मुफ्त सोलर पैनल लगाए जाएंगे. इस सोलर पैनल के माध्यम से गरीब और माध्यम वर्गीय परिवारों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी. जिससे लोगों को भारी भरकम बिजली बिल से छुटकारा मिलेगी. केंद्र सरकार PM Surya Ghar Yojana के तहत कुल 75,021 करोड़ रुपये का खर्च वहन करेगी.
पीएम मोदी ने भी दी जानकारी
आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी ने 22 जनवरी 2024 को मुफ्त बिजली योजना की जानकारी साझा की थी। उन्होंने कहा था कि, इस योजना को जमीनी स्तर पर लागू करने हेतु शहरी स्थानीय निकायों और पंचायतों को अपने अधिकार क्षेत्र में छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.
उन्होंने कहा कि, इस योजना से लोगों की आय अधिक होगी और भारी भरकम बिजली बिल से परेशान रहने वाले लोगों का बिजली बिल कम होगा और रोजगार सृजन होगा. PM Surya Ghar Yojana को खासकर गरीब और मध्यवर्गीय परिवार के लिए ही बनाया गया है.
यहां करना होगा आवेदन?
भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने सौर ऊर्जा और सतत प्रगति को बढ़ावा देने के लिए, सभी आवासीय उपभोक्ताओं और युवाओं से pmsuryagarh.gov.in पर आवेदन करके PM Surya Ghar Yojana को मजबूत करने का आग्रह किया था.
उन्होंने यह कहा था कि, लोगों के बैंक खातों में सीधे दी जाने वाली पर्याप्त सब्सिडी और भारी रियायती बैंक ऋण तक, केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि लोगों पर लागत का बोझ न पड़े. साथ ही सभी और सुविधा बढ़ाने के लिए तधारकों को एक राष्ट्रीय ऑनलाइन पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाएगा.
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